(पिंपरी, दि. २८ ): इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेली ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांची निविदा तातडीने रद्द करावी, तसेच संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व सल्लागारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मारुती साहेबराव भापकर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली (Indrayani River Project)आहे.
केंद्र सरकारच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत १८.५० किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली मौजे तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चऱ्होली बुद्रुक येथील सुमारे ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर जागा अद्याप महापालिकेच्या पूर्ण ताब्यात आलेली नसल्याचा दावा भापकर यांनी निवेदनात केला ( Indrayani River Project) आहे.
भूसंपादनाचे प्रस्ताव अद्याप विविध मान्यतेच्या स्तरावर प्रलंबित असताना निविदेला मान्यता देऊन वर्क ऑर्डर देण्याची प्रक्रिया घाईघाईने करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. जागा उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पाला विलंब झाल्यास शासनाचा निधी रखडण्याबरोबरच दरवाढ आणि अतिरिक्त खर्चाचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त ( Indrayani River Project)केली.
दरम्यान, तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रकल्पासाठी १०० टक्के जागा ताब्यात असल्याचे राज्य शासनाला लेखी कळविल्याचा दावा करत, या बाबीचीही चौकशी करण्याची मागणी भापकर यांनी केली ( Indrayani River Project) आहे.
जागा पूर्णपणे ताब्यात येईपर्यंत निविदा व वर्क ऑर्डर रद्द करावी, निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करावी आणि दिशाभूल करणारे अहवाल तयार करणारे सल्लागार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा तीन प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या ( Indrayani River Project) आहेत.