पुणे : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचलनालयाने राज्यातील अनुदानित माध्यमिक, प्राथमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील कर्मचारी यांच्या सेवा निवृत्ती व अनुदानित प्रकरणांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार संबंधित सर्व प्रकरणे आता शालार्थ प्रणालीमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले (Education Department) आहेत.
शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्ती प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब कमी करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि कार्यालयीन कामकाज अधिक प्रभावी करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश(Education Department) आहे.
यापूर्वी अनेक प्रकरणे कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी किंवा कार्यालयीन प्रक्रियेमधील विलंबामुळे प्रलंबित राहत होती. मात्र आता शालार्थ प्रणालीचा वापर करून ही सर्व माहिती ऑनलाइन सादर केल्यास संबंधित प्रकरणांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक जलद होणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले(Education Department) आहे.
तसेच, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी तसेच संबंधित अधीक्षकांना या प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळा प्रशासनानेही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून सेवा निवृत्ती व अनुदानित प्रकरणे वेळेत ऑनलाइन सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले (Education Department) आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रकरणांच्या निपटाऱ्यातील दिरंगाई कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात (Education Department) आहे.