(प्रतिनिधी )संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित रेड झोन क्षेत्रातील मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत अनेक वर्षांपासून असलेला संभ्रम अखेर दूर झाला आहे. आता अशा व्यवहारांना मोकळीक देण्यात आली असून पिंपरी-चिंचवड, पुणे शहर आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाने ९ एप्रिल २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करून याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले( Red Zone Property) आहेत.
या परिपत्रकानुसार, भारतीय संरक्षण कार्ये अधिनियम १९०३ च्या कलम ७ अंतर्गत रेड झोनमध्ये बांधकाम, दुरुस्ती आणि विकासकामांवर काही निर्बंध कायम राहणार आहेत. मात्र मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर कोणतीही बंदी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता रेड झोनमधील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार (Red Zone Property) नाही.
तसेच मोकळ्या जमिनीच्या व्यवहारांसाठी परवानगीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. ज्या बांधकामांना पूर्वीच सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी मिळालेली आहे, अशा मालमत्तांच्या हस्तांतरण किंवा पुनर्विक्रीसाठी नव्याने परवानगी घेण्याची गरज नसणार(Red Zone Property) आहे.
पिंपरी-चिंचवड परिसरात देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्य सीमारेषेपासून सुमारे २ हजार यार्ड (१.८२ किमी) परिघातील तळवडे, चिखली, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, निगडी, यमुनानगर, देहूरोड हे भाग रेड झोनमध्ये येतात. तसेच दिघी मॅगझिन डेपोच्या १ हजार १४५ मीटर परिसरातील दिघी, चऱ्होली, बोपखेल, भोसरी, चक्रपाणी वसाहत आदी भागांचाही यात समावेश(Red Zone Property) होतो.
शहरातील मोठ्या प्रमाणावर रेड झोन क्षेत्र असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून मालमत्ता व्यवहार अडकून पडले होते. दस्त नोंदणी कार्यालयांकडून व्यवहारांची नोंदणी टाळली जात असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत (Red Zone Property) होता.
या नव्या निर्णयामुळे रेड झोनमधील अडकलेले व्यवहार मार्गी लागणार असून सुमारे एक लाख नागरिकांना थेट दिलासा मिळणार आहे. घर, बंगलो, सदनिका, गाळे आणि मोकळ्या जागांच्या खरेदी-विक्रीतील अडथळे दूर होऊन मालमत्ता बाजाराला पुन्हा गती मिळणार (Red Zone Property) आहे.
यासोबतच दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मनमानीलाही आळा बसणार असून दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे. या व्यवहारांमुळे शासनाच्या मुद्रांक शुल्कातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात (Red Zone Property) आहे.
एकूणच, या निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेड झोन भागांतील मालमत्ता व्यवहारांना मोठी चालना मिळणार (Red Zone Property) आहे.