(पिंपरी, दि. २९ ऑक्टोबर) : पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील प्रभागांमध्ये स्थानिक आणि तातडीची विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवक स्वेच्छा निधीच्या विनियोगाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, नागरी सुविधा आणि नागरिकांच्या गरजांशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले (Corporator Discretionary Fund)आहेत.
नगरसेवकांना एकत्रित मोठी कामे किंवा प्रभागातील विविध ठिकाणी लहान कामे सुचविता येतील. मात्र, प्रत्येक नगरसेवकासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर निधीच्या मर्यादेतच खर्च करावा लागेल. एकापेक्षा अधिक नगरसेवकांचा निधी एकत्रित वापरण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता आवश्यक(Corporator Discretionary Fund) असेल.
२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना नियमानुसार अतिरिक्त आयुक्तांकडून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची तरतूद आहे. २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांसाठी स्थायी समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक राहील. कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यापूर्वी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक (Corporator Discretionary Fund)असेल.
या निधीतून रस्ते, लहान पूल, पाणीपुरवठा, गटारे, सार्वजनिक स्वच्छता, समाजमंदिरे, वाचनालये, प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती, उद्याने, खेळणी व व्यायाम साहित्य, पादचारी सुविधा, सार्वजनिक शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि स्मशानभूमीतील मूलभूत सुविधांसारखी कामे करता(Corporator Discretionary Fund) येतील.
खासगी इमारतींची दुरुस्ती, अनधिकृत वस्त्यांमधील काही कामे, अनुदानित संस्थांशी संबंधित विशिष्ट कामे तसेच निधीच्या उद्देशाशी सुसंगत नसलेली कामे करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले (Corporator Discretionary Fund)आहेत.
नगरसेवकांनी कामांसाठी लेखी शिफारस करणे, आवश्यक प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करणे आवश्यक आहे. निधीचा नियमांनुसार विनियोग करून नागरी सुविधांच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले (Corporator Discretionary Fund)आहेत.